प्लाष्टिक प्रशोधन गरेर डिजल उत्पादन

गोविन्द विश्वकर्मा

पुस १४, दाङ – दाङका एक युवकले प्लाष्टिक प्रशोधन गरेर डिजल उत्पादन गरेका छन् । दुई महिनाअघि सल्लाको खोटो प्रशोधन गरेर पेट्रोल बनाएका मार्शल रोकाले प्लाष्टिकका झोला प्रशोधन गरेर डिजल उत्पादन गर्नुभएको हो । उहाँले उत्पादन गरेको डिजल मंगलबार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक समेत गर्नुभएको छ । उहाँले सुरुमा प्लाष्टिकको झोेलालाई मसिनो गरि काट्ने र त्यसलाई वाष्पिकरण गरेर ईन्धन निकालेको जानकारी दिनुभयो । वाष्पिकरणमा दुई थरीका केमिकल मिसाईने पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले परिक्षणका लागि मंगलबार ८ लिटर डिजल निकाल्नु भएको थियो । उहाँले निकालेको डिजल प्रयोग गरेर घोराहीमा ट्रयाक्टर समेत चलाईएको थियो । यो डिजलले गाडीको ईन्जनमा कुनै खरावी नभएको समेत उहाँले दावी गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक काफ्लेले मार्शलले गरेको कार्यको प्रशंसा गर्दै मार्शलको खोज अनुसन्धानमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल रहने आश्वासन दिनुभयो ।

Read More

मन्त्रालय फुटाउनुको लिखित कारण पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

गोविन्द विश्वकर्मा

पुस १४, काठमाण्डौं  – मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउनु पर्नाको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रालयको संख्या बढाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो । न्यौपानेले मन्त्रालयको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ९ को प्रावधानसँग सिधै बाझिने भएकाले खारेज हुनु पर्ने माग गरेका थिए । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येवाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्री परिषद गठन गर्ने छ ।’ यसरी जानाजान संविधानको बर्खिलाप हुने गरी र राज्यलाई ६ अर्बको वार्षिक भार पर्ने गरी मन्त्रालय बढाउन सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले ‘रिटमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई मनन गर्दै’ निवेदनलाई अग्राधिकार ९सुनुवाइका लागि दिइने प्राथमिकता० पनि दिएको छ । साथै सरकारलाई अन्तरिम जारी गर्न नपर्ने कारण भए त्यो लिएर २९ गते अदालतमा हाजिर हुन पनि आदेशमा भनिएको छ । संविधानमा २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने भनिए पनि सरकारले मन्त्रालयसमेत फुटाएर ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएको छ । प्रशासन सुधार आयोग २०४८ तथा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७ ले देशमा १८ भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नपर्ने सुझावसमेत दिएको थियो ।

Read More

चीनबाट तत्काल राहतको लागि पुनः १४ लाख लिटर इन्धन

गोविन्द विश्वकर्मा

पुस १४, काठमाण्डौं  – भारतीय नाकाबन्दीको कारण चरम इन्धन अभाव ब्यहोर्दै आएको नेपालीलाई चीनले दिर्घकालिन सहयोगको तयारी नहुन्जेल भन्दै पुनः राहत स्वरुप १० मिलिएन (आरएमबी) चिनियाँ मुद्रा बाराबरको इन्धन उपलब्ध गराउने भएको छ । करिव १४ लाख लिटर इन्धन उत्तरी नाकाबाट छिट्टै काठमाडौं भित्रिने भएको छ । चीनबाट दिर्घकालिन इन्धन समझदारी हुने अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा तत्कालन राहत अनुदान सहयोग आउन लागेको हो । केरुङ नाकासम्म चीनले ल्याईदिने उक्त पेट्रोलियम पदार्थ त्यहाँबाट नेपाल आयल निगमले ढुवानी गर्नेछ । यसअघि पनि सोही मुल्य बाराबरको इन्धन चीनले उपलब्ध गराएको थियो । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा ५ दिने औपचारिक भ्रमण सकेर र्फकने क्रममा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा पत्रकारसंग उनले चिनियाँ अनुदानको जानकारी दिनुभएको हो । छलफलपछि जारी विज्ञप्तीमा उक्त सहयोग उल्लेख थिएन ।

चीनको उक्त सहयोगले दिर्घ कालिन फ्रेमवर्कलाई फेरि पछाडी धकेलेको आशंका छ । बाणिज्य मन्त्रालय र आयल निगमको अधिकारी बेइजिङमा नै रहेको कारण सम्झौताका विषयमा छलफल भइरहेको दावी छ ।  भ्रमणले चीनसँग दीर्घकालीन रुपमा इन्धन व्यापार गर्ने बाटो प्रशस्त गरेको दावी मन्त्री थापाको छ । नेपाल र चीनबीच खु

ला र स्वतन्त्र व्यापार अभिवृद्धि, पारवहन सन्धी, र लगानी अभिवृद्धिबारे छलफल गरेर अघि बढ्ने समझदारी भएको पनि मन्त्री थापाले बताउनुभयो । थापाले दीर्घकालीन रुपमा इन्धन आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा चिनियाँ अधिकारीसँग महत्वपूर्ण छलफल भएको बताउँदै परिणाम पनि छिटै आउने बताउनुभयो । यो भ्रमण नेपाल चीनबीच आर्थिक सम्बन्धको आंकडा तयार गर्न र नया परिपेक्ष्यमा अघि बढ्न सफल भएको छ । भ्रमणले इन्धन आपुर्ति देखि अन्य ब्यापार सम्झौताको बाटो समेत खोलेको छ । पारवहन तथा ब्यापार सन्धि, लगानी सुरक्षा सम्वन्धी (विप्पा) सम्झौता र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबारेमा चीन सकारात्मक देखिएको र अव हुने माथिल्लो स्तरको भ्रमणमा सम्झौताको तहमा पुगिने उहाले बताउनुभयो ।

चीन तर्फबाट नेपालमा उच्चस्तरको भ्रमण तत्काल हुने र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली भ्रमण पनि चीनतर्फ छिट्टै हुने संकेत गर्दै उच्चस्तरको भ्रमणमा अहिले थाति रहेको विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी अघि बढाउन दुवै पक्ष समहत भएको थापाले बताउनुभयो  । त्यसका लगि दुवै पक्षबाट व्यापक गृहकार्य भइरहेको छ । कूटनीतिक सम्वन्धको ६० औं बर्षगाठमा भएको उक्त भ्रमण सम्झौता गर्न सम्वन्धका विविध आयामबारे छलफल गर्न भएको बताउदै भ्रमणले नेपाल चीन सम्वन्धलाई नया उचाईमा पूर्‍याएउन आधार तय गरेको बताउनुभयो ।  थापा नेतृत्वको टोलीले चिनियाँ उपराष्टपति र विदेशमन्त्री लगायतका उच्च अधिकारीसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरी इन्धन आपूर्ति लगायतका दुईपक्षीय हितका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

दीर्घकालीन रुपमा इन्धन आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा थापाको भ्रमणमा सहमति भए पनि त्यस्ता विषयमा तत्काल सम्झौता भने हुन सकेन । नेपाल चीनबीच आर्थिक सम्वन्धको दीर्घकालीन फ्रेमवर्क तयार भएको दावी गर्नुभयो । मन्त्री थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमणमा अहिले भएका छलफलबाट तयार फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा आउने समेत बताउनुभयो । अरनिको राजमार्ग चाडै सञ्चालनमा ल्याउने र हाल संचालनमा रहेको रसुवागढी सडकलाई अटुट सडकको रुपमा विस्तार गरिने समेत सहमतिमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट पनि काम तत्काल अघि बढाउने उहाले बताउनुभयो । केरुङसम्म रेल आउने हुनाले पनि जतिसक्दो छिटो नेपाल तर्फको सडकको काम हुन आवश्यक रहेको उहाले बताउनुभयो । थापा नेतृत्व टोली नेपाल  क्रममा  शिचुवान र तिब्बतका अधिकारीहरुसँग भेटेर सम्वन्ध विस्तारबारे छलफल गरेका थिए । उनीहरु नेपालमा दुईपक्षीय ब्यापार र उर्जा विकासका लागि इच्छा देखाएको परराष्ट्रमन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।

Read More

अझै ४६ लाख मानिस नागरिकताविहीन

गोविन्द विश्वकर्मा

पुस १४, काठमाडौं – नेपालमा अझै ४६ लाख मानिस नागरिकताविहीन रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आज सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्राप्तिः अनुमान र प्रक्षेपण’ विषयको पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुन नसक्दा सन् २०१४९ दुई वर्षअघि सम्म अझै ४६ लाख मानिसले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

सन् २०११ (विसं २०६७।६८) देखि संस्थाले गर्दै आएको अध्ययन अनुसार उक्त वर्ष नागरिकता नपाउनेको सङ्ख्या ४३ लाख थियो भने सन् २०२१ (विसं २०७७।७८) सम्म सो सङ्ख्या बढेर ६७ लाख पुग्ने अनुमान गरिएकोछ । सो अनुमान नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर पुग्ने समूहलाई आधार मानेर गरिएको एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्त सविन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाले प्रत्येक वर्ष नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर समूहलाई तथ्याङ्कमा प्रस्तुत गर्दै संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी भएका प्रावधान एकार्कामा बाझिने भएकाले नागरिकता नपाउनेको सङ्ख्या बढ्ने बताउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा सबै नेपालीले कानुनी पहिचान प्राप्त गरिसक्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले सोहीअनुसार कार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिनुभयो । एफडब्लुएलडीका संस्थापक अध्यक्ष सपना मल्ल वर्तमान अध्यक्ष मीरा ढुङ्गानाले संविधानमा नागरिकताका सम्बन्धमा महिलालाई पनि अधिकार दिइएको तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भएको देखिएको बताउनुभयो ।

Read More