प्रहरी मेरो बन्यो

चैतन्य मिश्र म यहाँ आज जातको व्यवस्थाबारे केही विमर्श अगाडि सार्न चाहन्छु। जातव्यवस्थाको निर्माण, यस व्यवस्थाको उतारचढाव र जातव्यवस्थाको अर्थतन्त्र र राजनीतिसँगको अन्तर्सम्बन्धबारे केही प्रस्थापना अगाडि सार्न चाहन्छु। हामी नेपाल र

बाच्ने मन छ जुनी-जुनी

गोविन्द विश्वकर्मा, सुर्खेत नेपाली लोक गीतको बजारमा हरेक दिन अलग अलग प्रकारका गीत आउने क्रम निरन्तर जारी रहेको छ । दोहोरी गीत जस्तै नयाँ नयाँ गायक गायिका र सर्जकको उदय पनि उत्तिकै रुपमा भईरहेको छ । उदयसङ्गै यो क्षेत्रबाट पलायन हुनेको संख्या पनि उतिक्कै छ । पछील्लो समय नेपालमा बस्ने भन्दा पनि परदेशमा बस्ने सर्जक तथा

मोदीको भिषा रेकर्ड फाईल

अमेरीकाको एक संघिय अदालतका न्यायधिशले त्यहाँको विदेश विभागलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अमेरीका प्रवेश गर्न प्रतिवन्ध हटाएको ओवामा प्रशासनसँग सम्वन्धित सबै कागजात र फाइलहरु सन २०१६ भित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

म. प. विश्वविद्यालयले पालुवा…

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतका पुर्व उपकुलपती कालीप्रसाद पाण्डेले विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म नयाँ पालुवा नफेरेको दावी गर्नुभएको छ । स्थापना भईसकेको ५÷६ भईसक्दा समेत पनि कुनै नया काम नभएको उहाले बताउनुभएको हो । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय शिक्षा

दलित बालबालिकाको अवस्था

हिक्मत कुमार नेपाली नेपाल बुहजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक संरचनामा अधारित मुलुक हो । नेपालमा ठूला महलमा बस्ने, हजाराै बिगा जमिनका मालिक पनी यही देशमा बसोबास गर्दछन् । अनि जमिनको नाममा एक टुक्रा पनि नभएका गरिब, दलित हरुको संख्या ती जमिनदारको तुलनामा धेरै छ । यिनीहरुको जीवनमा कमाइ पनि छैन र सञ्चय पनि छैन ।

Showing posts with label बिचार लेख. Show all posts
Showing posts with label बिचार लेख. Show all posts

सपना एउटा सिङ्गो र शान्त नेपालको

प्रतिक्षा रेग्मी
लिङ्गको आधारमा म महिला हुँ, तर पुरुषलाई सम्मान गर्छु । जातले म बाहुन हुँ । समाजले मलाई बाहुन भन्ने जात दियो, तर म अरु जातका मान्छेलाई भेदभाव गर्दिन, गर्न चाहन्न। बाहुन भएपनि, दलित भएपनि सबै नेपाली मेरा आफन्त हुन। धर्मको आधारमा म आफूलाई कुनै धर्मको भन्न चाहन्न, तर मेरो परिवार हिन्दु हो । म हिन्दुको छोरी हुँ, तर सबै धर्मलाई म सम्मान गर्छु। म पहाडमा जन्मेकी हुँ, तर मलाई तराई र हिमाल पनि उत्तिकै प्यारो लाग्छ। जहिले हामी चेलिबेटी असुरक्षित थियौं, पुलिसहरु हाम्रो इज्जत बचाउन लागि परेका थिए। जहिले भूकम्पले हामी सबैलाई रुवाइरहेको थियो, आफ्नै परिवारमा दुख हुँदा हुँदै पुलिस आफ्नो ज्यान बाजी राखेर हाम्रो ज्यान बचाउन लागि लागि परेका थिए। जहिले कैलालीमा बाढी आयो, जुरेमा पहिरो आयो, नेपालका पुलिस आफ्नो ज्यानको मतलब नगरेर जनताको सेवामा लागिपरेका थिए। जहिले हाम्रो घरमा चोर आउथ्यो, मध्यरातमा पनि हाम्रो सेवामा खटिएका थिए। तर हामीले खै कस्ता नेता पाएछौं, उनीहरुले सोझा जनतालाइ उक्साएर हाम्रा वीर पुरुषहरुलाई गुमाउन बाध्य बनाए । जो हाम्रो सुरक्षामा खटिएका थिए, उनीहरु नै सुरक्षीत हुन सकेनन। अब हामीलाई पुग्यो । यो भन्दा धेरै सहन सक्दैनौं। घैटे मर्दा, चरी मर्दा सहिद घोषणा गर्नुपर्यो भन्दै थिए नेताहरु। तर हामी नागरिक मृतक सुरक्षाकर्मीलाई सहिद मान्छौ, हामी उनीहरुलाई सम्मान गर्छौं । हामी आफ्नो स्वार्थको लागि जनता लडाउने नेता चाहदैनौं, जनताको लागि लड्ने नेताको खाँचो छ । हामीले देखेको सुन्दर र शान्त नेपालको सपना आज भाइभाइमा काटमार गर्दै रणभूमी जस्तै भएको छ । हाम्रो देशमा यस्तो नेतृत्वको खाँचो छ जसले जात, धर्म, भाषा, लिंग इत्यादिको आधारमा भेदभाव नगरियोस । जहाँ हिमाल, पहाड तथा तराईका मान्छेले बराबर शान्तिको अनुभुति गर्न पाउन। हामीलाई जात, धर्म, भूगोलसँग हैन,  एउटा सिङ्गो र शान्त नेपालसँग मतलब छ। के हिन्दु, के मुस्लिम, के मधेसी, के हिमाली, के पहाडी, जो जे जे भए पनि हामी नेपाल आमाका सन्तति नेपाली हौं र नेपाली हुनुमा गर्व गर्न चाहन्छौं ।

रेडियो, एफ.एम. र टिभी प्रदेशको अधिकारमा किन जान हुँदैन

गोपाल गुरागाई
“नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने .....के जातिको अनुहार” भन्ने लागेर हो या अरु कुनै कारणले, संविधानको मस्यौदामा परेको एउटा बुँदामा जान्ने सुन्ने, बिज्ञ र सल्लाहकारहरु कसैले बोलेनन् र केही पनि लेखेनन् । आफ्नै पेशा र व्यवसायसित जोडिएको, चुप लागेर बस्न मन नमानेको र यो बुँदाले भविष्यमा कहिल्यै नसकिने कलह पनि बढाउने भएकाले मस्यौदा संविधानको संशोधन प्रस्तावमा यो बिषय पर्ला कि भन्ने आशाले यो टिप्पणी लेख्न आफैलाई घच्घच्यायो । त्यसो त मस्यौदा संविधानको ३०२ वटा धारा र नौ वटै अनुसूचिमा बिवाद र चर्चा गर्नका लागि पर्याप्त ठाउँहरु छन् । र, ती बिषय कुनै न कुनै रुपमा छलफलमा निस्केका छन् संविधानसभा भित्र पनि र बाहिर पनि । तर कसैले पनि चर्चा र छलफल नगरेकाले अहिले यहाँ चर्चा गर्न खाजेको कुरा प्रदेशका अधिकार सूचिकृत गरिएको अनुसूची ६ को नंवर ३ मा परेका ३ वटा शब्दको मात्र हो । मस्यौदा संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशका अधिकार सिलसिलेवार तरिकाले लेखिएका छन् र ती अधिकार संविधानको कुन कुन धारा र उपधारासित सम्वन्धित छन् भन्ने पनि लेखिएको छ । प्रदेशका अधिकारको सूचीको क्रमसंख्या ३ मा “रेडियो, एफ.एम., टेलिभिजन सञ्चालन” भन्ने शब्द परेकाले सोझो अर्थमा बुझ्दा भविष्यमा रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिईएको भन्ने बुझिन्छ । तर, अनुसूचीमा यी तीन शब्द जसरी राखिएको छ, त्यसले प्रदेशलाई मात्र रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन सञ्चालन गर्न दिईएको हो वा यी सञ्चार माध्यमको लाईसेन्स वितरण गर्ने अधिकार दिईएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदैन । उल्लेखित शब्दलाई सोझो हिसावले बुझ्दा प्रदेशले मात्र यी माध्यम चलाउन पाउने, अरुले चलाउनै नपाउने भन्ने अर्थ पनि लाग्छ । तर भन्न खोजिएको त्यस्तो होईन होला । संभवतः मस्यौदाकारहरुले रेडियो, टिभी र एफ।एम। को लाईसेन्स वितरण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिने भन्न खोजेको होला भन्ने अनुमान गरौं । यदि कुरा त्यही हो भने त्यसरी नै बुझिने भाषामा लेख्न जरुरी छ । अन्यथा यस्को अनेक अर्थ लगाउन सकिन्छ । 
आफ्ना प्रदेशमा यी सञ्चार माध्यमको लाईसेन्स वितरण गर्ने अधिकार यदि प्रदेश सरकारलाई दिएको हो भनेर मान्ने हो भने यो अझै जटील र समस्याको बिषय हो । किनभने यो संसारमा कहि नभएको लाजलाग्दो जात्रा मात्रै हुन्छ । संसारका कुनै पनि देशमा यस्तो लाईसेन्स वितरण गर्ने अधिकार संघीय सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई मात्र दिईन्छ र यसो गर्नुका पछाडि पर्याप्त कारणहरु छन् । संविधानको अनुसूची ६ को क्रमसंख्या ३ मा लेखिएका कुराको चुरोमा पस्दा सबैले बुझेको र बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन तीनवटै आम सञ्चार माध्यम हुन् । र यी तीनवटै माध्यम फ्रिक्वेन्सी नभई चल्दैनन् । अथवा रेडियो, टिभी र एफ।एम चलाउने भनेको सरकारले तोकिदिएको सार्वजनिक फ्रिक्वेन्सी चलाउने हो । तर यो सार्वजनिक फ्रिक्वेन्सी मात्रै हो र फ्रिक्वेन्सी चलाउने रेडियो, टिभी र एफ।एम मात्रै होईनन् । सेना, प्रहरी, गुप्तचर, पाईलट, हवाई विभाग तथा टेलिफोन सेवा प्रदायकले पनि फ्रिक्वेन्सी चलाउँछन् । सार्वजनिक फ्रिक्वेन्सी ९रेडियो, टिभी, एफ।एम० सबैले सुन्नका लागि हो, त्यसैले सबैले सुन्न सक्छन् । तर फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर सेना, प्रहरी, गुप्तचर, पाईलट तथा हवाई विभागका कर्मचारीले आपसमा गरेको संवाद आम नागरिकले सुन्न सक्दैनन् । सुन्न पाउँदैनन् । 
                       सार्वजनिक तथा अरु सबै खालका फ्रिक्वेन्सीको वितरण र व्यवस्थापनको काम गर्ने जिम्मा हरेक देशमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मात्र पाउँछन् । रक्षा, गृह, बिदेशी दुतावासहरु लगायत ज जस्ले फ्रिक्वेन्सी चलाए पनि चलाउनेले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र चलाउन पाउँछन् । नेपालमा पनि रेडियो र टिभीलाई झै सेना, प्रहरी, गुप्तचर, हवाई विभाग, दूर सञ्चार प्राधिकरण तथा दुतावासहरुलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नै फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दछ । उनीहरुले पनि सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको त्यही फ्रिक्वेन्सी मात्र चलाउन पाउँछन्, अरुको फ्रिक्वेन्सी चलाउन वा मिच्न पाउँदैनन् । भारतमा होस् या अमेरिका, युरोपमा होस् या चीन, संसारका सबै देशमा सार्वजनिक (अथवा रेडियो, टिभी तथा एफ.एम) र अरु फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने काम ती देशका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्दछन् । हरेक देशका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा फ्रिक्वेन्सीको ब्यवस्थापन गर्न त्यही बिषय पढेका, काम गरेका तथा बिशेषज्ञता हासिल गरेका मानिस नियुक्त गरिन्छन् । नेपालको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पनि यो व्यवस्था छ ।   
                                किन फ्रिक्वेन्सीको वितरण र व्यवस्थापन हरेक देशका सूचना र सञ्चार मन्त्रालयले मात्रै गर्छन त रु किनभने, फ्रिक्वेन्सी कुनै एउटा देशले मात्र हकभोग गर्ने सम्पति होईन । आकास र अक्सिजन जस्तै फ्रिक्वेन्सी संसारका सबै मानिसको र सबै देशको साझा सम्पति हो । त्यसैले संसारभरिका सार्वजनिक र अरु फ्रिक्वेन्सी निश्चित कामका लागि तय गरिएका हुन्छन् । पाईलटले चलाउने फ्रिक्वेन्सीमा सेना, प्रहरी वा गुप्तचरको पहुँच हुँदैन भने सेना, गुप्तचर र प्रहरीका फ्रिक्वेन्सीमा पाईलटको पहुँच हुँदैन । तर सबै देशमा संसारभरका पाईलट, सेना, गुप्तचर र प्रहरीका लागि फ्रिक्वेन्सी तय गर्दा एउटा मापदण्ड अपनाईएको हुन्छ । त्यसैले पाईलटले चलाउने होस् या सार्वजनिक सबै फ्रिक्वेन्सी सबै देशका साझा सम्पति हुन् । फ्रिक्वेन्सीलाई अन्र्तराष्ट्रिय साझा सम्पति मानिएकाले यो साझा सम्पतिको वाँडफाँड र व्यवस्थापन राष्ट्र संघको बिशेष अंग मानिएको ईन्टरनेशनल टेलिकम्यूनिकेसन युनियन ९आईटीयु० नामक संस्थाले गर्छ । आईटीयुको स्थापना सन् १८६५ अथवा ९१५० वर्ष अघि० फ्रान्समा भएको हो र सन् १९४७ देखि नै आईटीयुलाई संयुक्त राष्ट्र संघका बिशेष अंग मानिएको छ । 
                     रेडियो स्पेक्ट्रम र स्याटलाईट अर्विटसँग सम्बन्धित संसारभर जे जति काम हुन्छन्, त्यसको मापदण्ड बनाउने काम आईटीयुले गर्छ र हरेक देशका सरकार आइटीयुको मापदण्ड मान्न बाध्य हुन्छन् । अथवा संसारभरका पाईलट, गुप्तचर, सेना, प्रहरी, टेलिफोन सेवा प्रदायक, रेडियो, टिभीले कुन कुन र कस्ता कस्ता फ्रिक्वेन्सी चलाउने भन्ने निर्धारण आईटीयुले गर्छ । नेपाल पनि आईटीयुको सदस्य हो । आईटीयुका हरेक बैठक, सभा र सम्मेलनमा हरेक देशका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले भाग लिन्छन् र त्यहाँ लिईएका निर्णयहरु हरेक सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छन् । 
                 राष्ट्र संघको बिशेष अंगका रुपमा काम गर्ने यो संस्थामा देशको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय/संघीय सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मात्र गर्ने ब्यवस्था छ । कुनै प्रदेशको मुख्य मन्त्री राष्ट्रसंघमा त्यो देशको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले भाग लिन नपाए जस्तै, कुनै पनि देशको परराष्ट्र मन्त्रीले देशको प्रतिनिधित्व गरे जस्तै, आईटीयुमा देशको सञ्चार मन्त्रालयले मात्र प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ । कुनै पनि प्रदेशको सञ्चार मन्त्री वा प्रदेश कर्मचारीले आईटीयुमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैन । किनभने आईटीयु राष्ट्रसंघको बिशेष अंगको दर्जा प्राप्त संस्था हो र त्यहाँ देशको प्रतिनिधि मात्र जान्छ । र प्रतिनिधि भएर गएपछि फ्रिक्वेन्सीका बिषयमा छिमेकी तथा अरु देशसँग समन्वय पनि गर्नुपर्छ । त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सन्धि सम्झौता गर्नु जत्तिकै महत्वपूर्ण बिषय हो । 
                       हाम्रो मस्यौदा संविधानको अनुसूची ६ को ३ मा लेखिएको व्यवस्था कायमै राख्ने हो भने भोलि आईटीयुले कस्लाई मान्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ र प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच कहिल्यै नसकिने तर लाजलाग्दो विवाद हुन्छ । त्यसैले, फ्रिक्वेन्सी वितरण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अधिकार प्रदेशलाई दिने व्यवस्था जानाजान गरिएको हो भने किन र के नियतले यसो गरियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री आफै पनि मस्यौदा समितिमा रहेको र सञ्चार मन्त्रालयका सल्लाहकार, सहयोगी र बिज्ञले यो व्यवस्था राख्न सुझाएको हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको बिषय हो । हैन, यो बिषयको गम्भीरता नबुझी वा थाहा नभएर अनुसूचीमा लेखिएको हो भने सञ्चार मन्त्री र सूचना तथा मन्त्रालयले मस्यौदा संविधानको यो व्यवस्था तत्कालै संसोधन गर्न जरुरी छ । किनभने, यो नेपाल र भोलि बन्ने प्रदेशको मामला मात्र हैन, यो स्पष्टतः अन्तराष्ट्रिय मामिला हो । 

विशाल नेपाल नभए पनि बचेको नेपाल त जोगाऔं

 सम्पूर्ण देश प्रेमी दाजु भाइ तथा दिदी बहिनीहरु जय मातृभुमि

होब खड्का


हामी करोडौ क्रोमोजोमहरुलाई हराउँदै लड्दै आमाको कोखबाट पबित्र धर्तीमा जन्म लिदै जितेका हामी आज हरेक दिन हार्दैछौ । हाम्रा पुर्खाहरुले देखेको बिशाल नेपालको सपना त साकार पार्न सकेनौ नै, हुँदाहुँदा बचेको राष्ट्रियता पनि आज आएर गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पुर्खाहरुको योगदानले हामीले पाएको यो सानो राम्रो अनि सुन्दर राष्ट्र नेपाल ई बचाएर राख्न मात्र हैन कि मातृभूमिको सुरक्षा गर्दै नयाँ युगको थालनी गर्नु र्ने समय आएको छ । आम नेपालीहरुको एकता र योगदानमा नै नेपालको सुन्दर भबिष्य लुकेको छ । अब यो नयाँ पुस्ताले एकपटक ब्यबहारिक त्याग गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अब हुने त्याग आन्दोलन, क्रान्ति र लाठी जुलुशको हैन, हाम्रो आफ्नै अधिकारको सही प्रयोगद्वारा तत्कालको राजनीतिक सन्नटालाई पूर्णरुपमा बिस्थापित गरी आर्थिक बिकास, समृद्धि र परिवर्तन ल्याउन सक्नेछौ । हामी आम नेपालीबीचको एकता, मेहेनत्, योगदान र लगानी बिना आमुल परिवर्तन सम्भब छैन । प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै पनि गलत र अब्यवहारिक सोच तथा योजनाका कारण हरेक बिकास क्रममा पछाडि धकेलिदै गएका छौ ।
नेताहरु इतिहासको काठघरामा बपत्र बक्दै मा, एकले अर्कोलाई गाली गर्दैमा  केही हुने वाला छैन । जबसम्म व्यक्तिगत आचरण, पार्टीगत नीति, राजनीतिक आचरण सुध्रिदैन तबसम्म यिनीहरुले बोलेका सबै हावाको रुपमा लिदा हुने छ। बिगत २० बर्षदेखि राज्यले बिकासको गति पाउन सकेको छैन । जनयुद्धको नाममा, जनआन्दोलनको नाममा, मधेशी, थरु, लिम्बुवा आन्दोलन को नाममा बिकासका कामहरु ठप्प छ ।
२०४७ सालयता राज्यले निरन्तर रुपमा हुने बिकासभन्दा यो चाहिं गर्‍यो भन्न लायक कुनै योजना अगाडि आउन सकेको छैन। निजीक्षेत्रको एक्लौटी पहलबाट जे भएको छ, जनताको व्यक्तिगत र सामाजिक तबरबाट जे भएको छ त्यो भन्दा बढी राज्य र सरकारको तर्फबाट भन्नलायक त्यस्तो कुनै प्रगती विवरण आउन सकेको पनि छैन ।
नत्र भने खाडी मुलुक, मलेशिया, भारत रोजगार र नोकरीको लागि हैन समृद्ध नेपालभित्र लगानी गर्न त्यहाँका ब्यापारी रु लालायित हुन्थे । बेरोजगारी समस्यालाई पूर्ण रुपमा निर्मुल गरी स्वोदेशी उत्पादन, स्वदेशी लगानी र ठुला परियोजनाहरुमा सरकारी, निजी र बैदेशिक लगानी अनगिन्ती हुने थिए । न त नेपालको ईतिहासमा अहिलेसम्म भएका राज्य संचालकहरुले उचित र सही नीति ल्याउन सके, नत ल्याएका नीतिहरुलाई कार्यान्वयनमा लान सके । न त सुरुवात गरिएका साना तथा ठूला परियोजनाहरु सन्चालनमा नै ल्याउन सके । बरु भएका सम्पूर्ण सरकारी र पब्लिक कम्पनीहरु बन्द गराए, धराशायी बनाए, जनताको रोजगारी छिन्ने काम मात्रा गरे, नत निजीकरन गर्ने योजना ल्याउन सके न त गति नै दिन सके ।
हामी हामीबीचको खाडल बड्दै गएको छ । हामी को हौ भन्ने प्रश्न हरेकको दिमागमा उब्जने गरेको छ तर हामी नेपाली हौ भन्ने हामीले सुत्ने बेलामा समेत सोच्न सकेका छैनौ । देश रहे न हामी रहन्छौ । हाम्रो संस्कृति र समाज रहे न हामो पहिचान रहने छ तर आज हामीलाई नेपाली हैन जतीय बन्नु परेको छ, भाषिक बन्नु परेको छ, प्रदेशी बन्नु परेको छ । हो एउटा राष्ट्र जाती, भाषा र भूगोलको पूर्ण अधिकार र स्वतन्त्रताबिना पूर्ण बन्न सक्दैन । एउटा स्वाधिन, सार्भभौमसत्ता र स्वोतन्त्र राष्ट्रमा हरेक जनताको भाषा, जातीय अस्तित्व संस्कृति र भूगोलको बराबर अधिकार र समान इज्जत हुनु जरुरी छ । तर त्यो पनि हुन सकेको छैन । सबै ल सबैको सम्मान गर्न नसक्ने भएका छौ हामी ।
अब यो क्रम भङ हुन जरुरी छ । हामी बिभाजित सम्पूर्ण दाजुभाई, दिदीबहिनीहरु फेरी एकपटक नेपाल राष्ट्रको लागि हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउनका लागि, सार्बभौमसत्ता राष्ट्र नेपालको शान र गौरबलाई उच्च पार्न र हाम्रो सानो सुन्दर राष्ट्रलाई समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने समय आएको छ । हामी चाहन्छौ यो अभियान तपाईं हामी बिच बाट नै होस् । हामी चाहन्छौ यो अभियान पूर्ण रुपमा जनताको अभियान हुन सकेको होस् । तत्काल भएको सम्पूर्ण समाजिक र राजनीतिक परिवर्तन को लागि हुन सकेको होस् । हामीले गुमाउदै गरेको पहिचान, शान, इज्जत, नाम अनी हाम्रो सुरक्षाको लागि होस् ।
अब पनि हामी सम्पूर्ण देश बिदेशमा रहनु हने सम्पूर्ण नेपालीहरु एकजुट हुन नसक्ने हो भने, आफू, समाज र राष्ट्रको लागि बिशाल सामाजिक अभियान सुरु गर्न नसक्ने हो भने हामीसँग तत्क्लाल बचेको अधिकार, हैसियत र इज्जत पनि गुम्ने छ । हामी इतिहासको अन्तिम घडीमा आएर रोकिएका छौ ।
हामी बिगत केही महिनादेखि निरन्तर रुपमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, शान्त, सुन्दर अनी समृद्ध नेपालका लागि कुन अभियान वा उद्देश्य लिएर सयुक्त रुपमा जान सकिन्छ भन्ने छलफलमा छौ । सामाजिक रुपान्तरणको लागि, राजनीतिक परिवर्तनको लागि, पूर्णरुपमा राजनीतिक पद्धति चेन्ज गर्नको लागि, युबा तथा घरेलु उद्यमीलाई प्रबर्दन गर्नको लागि, घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिनको लागि, रोजगरीको सिर्जना गर्नका लागि सोही अनुसारको नीति र कार्यक्रम अनि कार्यान्वयन क्षमता चाहिन्छ ।
यसका लागि सरकारी, निजी तथा बैदेशिक लगानीको उचित नीती ल्याउनको लागि, कृषि प्रधान देशमा ब्याबसयिक कृषि, जडिबुटीको उचित ब्यबस्थापन र प्रबर्दन, आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रबद्र्धन, जलबिद्युत, धातु र अन्य बहुमूल्य खानीहरु, उचित प्रयोग र ब्यबस्थापन को लागि पनि राजनीतिक निर्णय र योजना नै आबश्यक भएकाले हामी राजनीति मै प्रबेश गर्नुको बिकल्प छैन ।
त्यसैले हामी वाद सिद्दान्त र शब्दमा हैन कर्म अनि एक्सनमा विश्वास गर्छौ । एकदिन यही विश्वाशले हामी नेपाललाई बनाउने छौ । हामी २४० वा १०४ बर्षको राज्य सन्चालनमा हैन १० देखि २० बर्षभित्रमा अहिले भएको नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रको सूची मा पुर्याउने छौ । नेपालमा पनि १० देखि २० बर्षभित्रमा समृद्ध राष्ट्र बन्न सम्भब छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि स्वतन्त्र नेपाली जनता

दलित बालबालिकाको अवस्था


हिक्मत कुमार नेपाली
 नेपाल बुहजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक संरचनामा अधारित मुलुक हो । नेपालमा  ठूला महलमा बस्ने, हजाराै बिगा जमिनका मालिक पनी  यही देशमा बसोबास गर्दछन् । अनि जमिनको नाममा एक टुक्रा पनि नभएका  गरिब, दलित हरुको संख्या ती जमिनदारको तुलनामा धेरै छ । यिनीहरुको जीवनमा कमाइ पनि छैन र सञ्चय पनि छैन । मनावीय अवश्यकताबाट वञ्चित भएर कष्टकर जीवानयापन गरिरहेका छन् । यिनीहरुकै बलमा नेपालको विकास निर्माण, बाटोघाटोदेखि ती जमिनदारको महल खडा हुन्छन् । आफ्नो जमिन नभएकै कारणले गर्दा अस्थायी रुपमा नदी तथा सडकको किनाराहरुमा पाल र छाप्रा बनाई जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । अहिले सबैजसो गरिब तथा दलितहरु ठूला/ठूला साहु महाजनको जमिनमा काम गरिरहेका छन् । कठिन आर्थिक अवस्था भएका कारण  दयनीय जीवनयापन गर्न उनीहरु बाध्य छन् । यसमा  दलित समुदाय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भोकमरीको सिकारसमेत बन्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी यी गरिब दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायका छोरा छोरीहरुको उचित स्याहार सुसार हुन पाउँदैन । राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट पनि उनीहरु  वञ्चित रहेका छन् । बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने समास्याले ग्रसित  यी कतिपय दलित परिवारमा चार्डपर्व  होस् या कुनै  खुसीयाली होस् सधैँ कठोर परिश्रम गर्न बाध्य हुनुपर्दछ । प्रायः दलित समुदायका अधिकांश बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् । यसो हुनुमा राज्यको सबैभन्दा गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य प्रमुख हो । दलित समुदायमा समाजिक सुरक्षाको कमी छ । यसको प्रमुख कारण गाँस, बास र कपासको अभाव नै हो । हाम्रो समाजमा उत्पादनशील एवं विकास निर्माणको भरोसायोग्य समाजलाई जस्तो ठूलो शक्तिलाई राज्य पक्षबाट किनारा लगाउने काम भएको छ । यसले समाजको विकासको गतिलाई सन्तुलित र सीमित ठाउँमा मात्रै राखेको छ । त्यति धेरै मात्रामा दलित र गरिब समुदायहरु अधिकांश राज्य पक्षबाट पछाडि पारिएका छन् । राज्यपक्षबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरु उनीहरुको हकहित तथा उत्थानका कार्यक्रमहरु ठूलाबडाहरुको कुरामा मात्रै सीमित छ । त्यतिमात्रै होइन, गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले यी गरिब  दलितहरुको हकहितका लागि वर्षेनी करोडौँ रकम विदेशी दातृ निकायहरुबाट लिने गर्दछन् । यही समुदायको  शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका निम्ती हजारौैँ शिविरको आयोजना गरिने भनेर रकम दातृ नियाहरुबाट असुल्ने गर्ने गरेका छन् । तर, साच्चिकै हेर्नुपर्दा यतिका धेरै करोडौ बजेट यी दलित एवं पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरुको गरिबी किन टर्न सकिरहेको छैन ? वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने राज्यपक्षबाट यी दलित, गरिब,  समुदाय भनेको विकास निर्माणलगायत मानवीय गतिविधिहरुबाट पछाडि पारिएको देशकै ठूलो हिस्सा हो ।अधिकांश गरिब, दलित हरु न्यूनतम  आधारभूत आवश्यकताबाट विमुख रही कठीन जिन्दगी बिताउन बाध्य छन् । ठूला जमिनदारहरुको घरमा उनीहरुले  कठिन काम गर्न बाध्य भएका छन् । लामोे समयदेखि अरूको वा ऐलानी जग्गामा स–साना झुप्रा बनाएर  वा पाल टाँगेर बसोबास गरेको ठाउँमा प्रहरी प्रशासनले छाप्राहरु भत्काउने, त्यतिमात्रै होइन, राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत उनीहरुलाई उठिबास गर्न लगाउने काम गरेका छन् । आर्थिक दूरावस्थाका कारण गरिब दलित तथा भूमिहीनहरु उचित खानपान र  रहनसहनको अभावले बिरामी पर्दा उचित उपचार गराउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । दैनिक कठोर परिश्रम गरेर बिहानबेलुका  हातमुख जोड्नुपर्ने समस्याबाट ग्रसित यी समुदाय बिरामी भएमा त्यसको परिणाम के हुन्छ ? त्यसको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नियमित रोजगारी, भोकमरी, घरबास, स्वच्छ खानेपानी र शौचालयको समस्या । सीप र क्षमता  अभावका कारण अधिकांश गरिब, दलितहरु मजदुरको रुपमा रोजगारी   गर्दछन् । नेपालको कृषि प्रणाली मौसमीमात्र  भएकाले खेतीपातीको समय भन्दा  अरू समयमा उनीहरु रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपर्दछ । रोजगारीकै  अभावले गर्दा उनीहरुको जीवनशैलीमा धेरै असर परिरहेको छ । यो समुदाय रोजगारीका निम्ती भारत तर्फ जाने गरेको पाइन्छ । अाफ्नाे स्थायी घर नभएको र रोजगारीसमेत नियमित रुपले नपाउने यी गरिब, दलितहरु बारम्बार भोकमरीको समस्याबाट  पीडित छन् । भोकमरीको समास्या भूमि र रोजगारीसँग जोडिएको छ । भूमिको समस्या र उनीहरुको पक्षमा राज्य पक्षबाट आइरहेको अनुदान यी समुदायको हात सम्म नपरुन्जेल  यो समस्या बाट उम्कने अबस्था देखिदैन । दलित बस्तीहरुमा आयआर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु, यी समुदायका बालबालिकालाई उचित शिक्षादिक्षा उपलब्ध नहुनु र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चितीकरण गरिनु । यसरी लामो समयदेखि भूमिमाथिको अधिकारबाट पछाडि पारिएको ठूलो संख्यामा रहेका दलित, गरिबहरूको समस्या समाधानका लागि राज्य पक्षबाट प्रभावकारी कदम नचालिनुले यो समास्या जहााको त्यही नेपनलको  परिवेशमा हेर्ने हो भने दलित बालबालीका हरुको निम्ती खासै उल्लेखनिय कार्य भएको देखिदैन  । आज पनी दलित बालबालीकाहरु विभेदमै रहेका छन् । दलित बालबालीका को निम्ती भनेर विभिन्न खालका नियम कानुन  पनी बनेका छन् तर त्यो नियम कानुनहरु कागजमा लेखाइको  रुपमा मात्र सिमित भएको देखिन्छ । ती ग्रामीण भेगमा कष्टकर जिवन विताउने  बालबालीकाहरु लाई पढाइको के थाहा ? पढ्नु पर्छ भनेर भनीदिने को ? उनहिरुको अभिभाबकले राम्रोे शिक्षा प्राप्त गरेको भएपो आफ्ना छारा छोरी लाई पढाउनु पर्छ भन्ने धारणा हुन्थ्यो । तर तिनीहरुकै अभिभावक हरुलाईनै राम्रो शिक्षा दिक्षा नपाएकै कारण उनीहरुका छोरा छारी ले राम्रो शिक्षा दिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन् । विहान साझँ काम गरेर खानु पर्ने अवस्थामा कहाँको शिक्षाको अवसर मिल्ने ? सानै उमेरदेखी अर्काको काम गरेर आफ्नो घरव्यवहार चलाउनु पर्ने अवस्थामा कहाँको शिक्षा पाउनु र ?बालबालीका को लागी भनेर विभिन्न सङघ सस्थाले विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेका हुन्छन । उनीहरुको घरपरिवारमा विहान बेलुका छाक टार्न समेत गाह्रो परेको बेलामा विद्यालयको पढाई त धेरै परको कुरा हो । विषेश गरी उनहिरुको  आर्थिक अभावका कारण बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने गरेका हुन् । विषेश गरी दलित बालबालीका विद्यालय छोडेर सानै उमेर मा भारतमा काम गर्न जाने गरेका छन् । हुनत सरकारले दलित बालबालीका हरु का निम्ती भनेर निशुल्क शिक्षा निती पनी ल्याएको छ । तर त्यो निशुल्क शिक्षा निती अक्षरस पालना हुन सकिरहेकोे छैन । सरकारले दलित तथा गरीब परीवारका बालबालीकाका लागि पठन पाठनको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरुमा यस्तो समस्या दोहोरीने गरेको छ । बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनका लागि पोसाक र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था मिलाउन नसक्दा अधिकांशले विद्यालय पठाउने अवस्था नरहेको कतिपय अभिभावको गुनासो रहेको छ ।
प्राथमिक तह पार गरेका बालबालिकाबाट विद्यालयले महगो शुल्क लिने गरेकाले शुल्क तिर्न नसक्दा विद्यालयबाट बालबालिकालाई छुटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ  । मजदुरीका लागि अभिभावकले टाढाटाढा जानुपर्ने र बालबालिकालाई समेत सँगै लगेर जाने गरेकाले समेत धेरै दलित बालबालिकाले प्राथमिक तहको शिक्षासमेत पूरा गर्न सकेका छैनन । दलित तथा गरीब परीवारका बालबालीकाहरुलाई विद्यालय भर्ना गरेर टिकाउन र तह पार गराउन निकै मुस्कील भैरहेको छ । दलित समुदाय बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा पहुच अभिवृद्धीका लागि छुट्टै कार्यक्रमको खाचो देखिएको छ  । शिक्षालाई शुल्क रहित नबनाउदा सम्म दलित  समुदायका बालबालिकाको विद्यालय बीचमै छाड्ने दरमा कमी ल्याउन सकिदैन । चेतनाको अभाव, गरीबी तथा परम्परागत सोचका कारण दलित समुदायमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ । बालबालिकाको विद्यालय छाड्ने दरमा कमी ल्याउनका लागि अभिभावकको आथिर्क अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक ः दैलेखको पहिलो पत्रिका धमाका दैनिकमा कार्यरत ।

दलित भन्ने कि शिल्पी

महाविर विश्वकर्मा
कुरा अलि समय पहिलाको हो । साँझको ८ बज्ने तरखर भएको हुँदो हो । फेसबुक चलाउँदै थिएँ । अग्रज पत्रकार नारायण वाग्लेले केहीबेर अघि पोष्ट गर्नुभएको स्टाटसमा आँखा पर्‍यो, दलितलाई शिल्पी भन्ने गर्नुपर्‍यो । पहिला त दिमागबाटै उँचनिचको भावना र धारणा त्याग्नुपर्‍यो । 
उहाँको त्यो विचारसँग सहमति जनाउँदै भटाभट लाईक र कमेन्ट आउन थाले । कमेन्ट गर्नेहरुकै भिडमा आदरणीय केदार शर्मा पनि देखिनुभयो, “शिल्पी समुदाय ! क्या गजब प्रस्ताव ! दाताहरुलाई रुच्ने पच्ने भए त यस शब्दले सबैको इज्जत प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानको रक्षा हुने थियो  भन्दै ।   
नेपाली काँग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरे, इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल, अग्रज पत्रकार तारानाथ दाहाल लगायतको लाईक भटाभट पाईरह्यो स्टाटसले । म हेरिरहेँ । अनि सोँचिरहेँ पनि । तर कसै गरेपनि, पल्पसा क्याफेको लेखन शैलीबाट उहाँसँग प्रभावित भएको मैले, उहाँको यो विचारसँग भने सहमती जनाउनै सकिनँ ।   
अग्रज पत्रकार केदार शर्माले २० गते ट्वीट पनि गर्नुभयो - “नारायण वाग्ले को गजबको प्रस्ताव १ “दलित” हैन “शिल्पी” भनौँ ! मलाई त व्यवहारिक र प्रतिष्ठापूर्ण लाग्यो, आगे यहाँहरुको मर्जी  ! 
उहाँले कमेन्ट गर्नुभए जस्तो दलित आन्दोलन दाता कै इच्छा अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ त रु दातामा निर्भर हुने भनेका त एन जि ओ हरु हुन्, उसो भए दलित आन्दोलन भनेको दलित एन जि ओ हरुका कार्यक्रम मात्रै हुन् त रु दलित समुदायका हक र अधिकारका लागि क्रियाशिल ती एन जि ओ बाहेकका अरु (जस्तै : राजनीतिक दलका दलित भातृ संगठनहरु) को आन्दोलन चाहीँ केही होईन त ? 
हुन त यी विषयमा पनि वहसको ढोका खुलेको छ । तर यतिबेला भने म ती ढोकाबाट प्रवेश गर्न खोजिरहेको छैन । किनभने, उहाँहरु जस्ता पत्रकारिता क्षेत्रका अग्रजहरुले दलित समुदायको समस्याप्रति लिएको चिन्तालाई चाहीँ सकारात्मक रुपमा नै लिएको छु मैले । 
दलित समुदायका समस्याका विषयमा यही समुदायको व्यक्तिले मात्रै कुरा उठाउनुभन्दा उहाँहरु जस्ता गैर दलित समुदायका वौद्धिक व्यक्तिले पनि कुरा उठाइदिँदा त्यो चाहीँ बढी प्रभावकारी हुन्छ । यो मानेमा निकै खुशी छु म । र धन्यवाद उहाँहरु दुबैजनालाई । मेरो यात्रा (पत्रकारिता) को अग्रज गुरुहरुले उठान गरिदिनुभएको विषयमा केही आफ्ना कुरा राख्छु अब म ।  
आफुलाई दलित भनेर चिनाउन नचाहने व्यक्तिहरु प्रशस्तै छन् अहिले । उनीहरु किन त्यसो गर्छन भने, “दलित भनेर थाहै नपाएपछि त हामी माथी विभेद नै हुँदैन नी” भन्ने विश्वास मज्जाले झाँगिएको छ उनीहरुमा । यो फरक कुरा हो की, थाहा नपाउन्जेल उनीहरुमाथी विभेद हुँदैन । उनीहरु माथी विभेद यसकारण हुँदैन की, दलित भन्ने थाहै हुँदैन । थाहा भएको दिन त कहाँ बाँकी छाड्छन् र ?
 उसो भए शब्दै फेरेर दलितको सट्टा नारायण वाग्लेले भन्नु भए जस्तो शिल्पी अथवा अरु नै केही भनेर विभेद हट्छ त रु एकछिनको लागि मानौँ, ल दलितको सट्टा शिल्पी वा अरु कुनै शब्द भन्न थालियो रे । त्यसपछि के हुन्छ त रु त्यसपछि “अनि शिल्पी वा अरु केही ! भनेको चाहीँ के त ?” भनेर सोधिन्छ, त्यतिबेला “फलानो फलानो जातहरुको समूह” भनेर जवाफ दिइसकेपछि फेरी विभेद त भइ नै हाल्छ । अहिले सीधै विभेद गर्नेहरुले त्यतिबेला चाहीँ थप एउटा प्रश्न “त्यो भनेको चाहीँ के त ?” भनेर सोधेपछि मात्रै विभेद गर्छन । यही हो त हामीले फेला पारेको अचुक ओखती रु यो त कोठामा छिरेको सर्पलाई ढोकाबाट बाहिर ननिकालेर एउटा कुनाबाट अर्को कुनातिर धपाए जस्तो भइगो नि, यसरी त सर्प फेरी फर्केर आईहाल्छ नि । समस्याको अन्त्य कहाँ भयो र यो । 
 शब्द फेरेर समस्या समाधान हुने कुरै होईन यो । यो समुदायको अधिकारका लागि खुलेका संगठनहरुले वि.सं.२००३ सालदेखि २०२३ सम्म यो समुदायलाई चिनाउन दलित शब्दको प्रयोग नै गरेका थिएनन् । कहिले “परिगणित”, कहिले “अति पिछडा”, कहिले “अछूत”, कहिले “हरिजन” जस्ता शब्दको प्रयोग गरेका थिए । शब्दका कारण विभेद भएको भए त्यतिबेला किन नहटेको त समस्या ? 
सन् १९२७ को वरिपरिदेखी भारतमा प्रसिद्ध दलित नेता डा. भीमराव अम्बेडकरको नेतृत्वमा त्यहाँ अछूत बनाइएका अनगिन्ती जातहरुको आन्दोलन चल्यो । त्यही आन्दोलन कै क्रममा “दलित” शब्दको प्रयोग व्यापक बनेको थियो । पछि “अछूत” बनाइएका साझा समुदायगत नामका रुपमा यो शब्द स्थापित हुन पुग्यो ।  
यो शब्दलाई नेपालमा भने वि.सं. २०२४ सालमा गठित “ नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्” को नाममा पहिलोचोटि प्रयोग गरियो । त्यसपछि यो शब्द यहाँ पनि स्थापित भयो । राजनीतिकर्मी एवम् नेपाली दलित आन्दोलनका अगुवा आहुतिले आफ्नो पुस्तक “नेपालमा वर्ण व्यवस्था र वर्ग संघर्ष”मा लेखेका छन्, “दलित अरुले हेपेर दिएको नाम होइन, यो त दलितको गर्विलो आन्दोलनबाट स्थापित शब्द हो । दलित भन्नु आफू तल भएको स्वीकार्नु होइन, बरु आफुलाई अत्याचार गरिएको छ भन्नु हो । दलितले आफूलाई दलित बताएकै कारण अत्याचार भएको होइन, बरु अत्याचार गर्ने सामाजिक व्यवस्था विद्यमान भएकाले अत्याचार भएको हो ।” 
आफुलाई दलित बताएकै कारण अत्याचार भएको कहाँ हो र । यो त सामाजिक व्यवस्थाको कुरा पो हो त । अब समस्या शब्दमा होईन भने, हामी फेरी शब्दको लफडामा किन फस्न खाजिरहने ?
यहाँ उल्लेख गर्नैपर्ने रोचक कुरा के छ भने, भारतमा महात्मा गान्धीले दलित भन्दा छुवाछुत भयो अब हरिजन भन्नुपर्छ भने । उनको तर्क थियो, हरि (भगवान विष्णु) का जन (सन्तान) भनेपछि विभेद हट्छ । तर अहिले भारतमा सबैभन्दा बढी विभेद ती नै हरिजन माथी हुन्छ । 
नेपालकै कुरा गर्ने हो भनेपनि यहाँ नेवार जातिभित्रको सायमि अथवा मानन्धर जातका मानिसलाई पहिले छुवाछूत गरिन्थ्यो । तर राणाशासनको हुकुमले मानन्धरहरुको पानी चलाइदिएपछि उनीहरु “अछूत” रहेनन् । मानन्धरहरुले पहिले पनि आफूलाई मानन्धर नै भन्थे, अहिले पनि भन्छन् । अब सोचौँ त, विभेद सम्पूर्णतया शब्दमा भर पर्ने कुरा हो रै छ त ? 
दलित समुदायको समस्या भनेकै छुवाछुत त हो नि भन्ने बुझाई अधिकांशमा छ । हुन त त्यो पनि हो, तर त्यो मात्रै चाहीँ होईन । बरु आर्थिक क्षेत्रमा भूमिहीनता र बेरोजगारी कायम रहनु तथा बालीघरे प्रथाजस्ता परम्परागत पेसा सामन्ती प्रथा अन्तर्गत रहिरहनु नै दलित समुदायका आधारभूत समस्या हुन् । 
राजनीतिक/प्रशासनिक क्षेत्रमा नीति-निर्माण गर्ने राजनीतिक थलो संसद् र सरकार लगायतका सबै तहमा तथा लागू गर्ने मन्त्रालय, सेना, प्रहरी, न्यायालयलगायतका प्रशासनिक संयन्त्रमा जनसङ्ख्याको समानुपातिक तथा क्षतिपूर्तिसहित अनिवार्य दलित उपस्थितिलाई ग्यारेन्टी गर्ने संवैधानिक राजनीतिक प्रणाली नहुनु नै मुख्य समस्या हो । र, सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रमा छुवाछूत/भेदभाव, शिक्षामा पहुँचहीनता र सामाजिक न्यायहीनता नै मुख्य समस्या हुन् ।  
शब्द फेरेर दलितको समस्या समाधान हुन्छ की भन्नु भनेको त, छुवाछुतको अन्त्य हुन्छ की भनेको जस्तै हो । बाँकी विकराल समस्या तिर जानेर वा नजानेर ध्यानै नदिनु हो । जुन दलित समुदायको लागि घातक हुन्छ । एउटा खाल्डोलाई दुईपटक लगाएर नाघ्न खोजेर पनि कहीँ हुन्छ ? एकपटक आधि नाघ्छु अर्को पटक बाँकी नाघ्छु भनेर हुने कुरा हो र यो रु सबै समस्याको एकमुस्ट समाधान हुने ओखती पो खोज्ने हो त हामीले । अनि त्यो ओखती भनेको त नयाँ संविधानमा अधिकार सुरक्षित गराउने पो हो त । दलित शब्द उचित की अनुचित भन्ने चंगुलमा फस्नु हुन्न यो बेला । यसैमा अल्झिरह्यौँ भने गाडी छुट्छ, हामी जहीँको तहीँ ! 

नेपालको समस्याको समाधान दिल्ली हो त ?

टेकराज केसी सुर्खेत, २४ मंसिर ।
घरभित्रको समस्या घरभित्र नै समाधान हुनुपर्छ जसले गोपनियता भंग हुन दिदैन । घरको समस्या गाउँमा थाहा भएको खण्डमा घरको सम्पुर्ण गोप्य कुरा खुल्छ अनि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा गाउँले लिन पाउँछ । यसको अलावा घरको किचलो एक पक्षबाट अर्को पक्षमा जान्छ र त्यसले घरमा सान्तिको आवास गर्न नपाइने हुन सक्छ । यस्तै अवस्था भएको छ विगतदेखि नै नेपालको । नेपालको मामिलामा भारतको हस्तक्षेपका कारण जुनसुकै परिवर्तन हुदा पनि नेपालको एक पक्षको समर्थनमा भारत हिडेका इतिहासहरु धेरै रहेका छन् । जस्तो २००७ सालदेखिका परिवर्तनहरुलाई हेर्नेहो भने २०४६ सालको जनआन्दोलन जसको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो । र त्यो राजाबादी भन्दै माओवादीलाई उक्साएर भारतले द्वन्द्ध गर्न सहयोग ग¥यो । जो बाबुराम भट्टराइको नयाँ शक्ती भन्ने अभियानबाट प्रष्ट हुन्छ । २०५२ सालदेखि सक्रीय राजनिति गरेका उनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको पक्षमा हिडेका थिए । संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्यो तर भारतको त्यसमा असन्तुष्टि व्यक्त ग¥यो जसबाट बाबुरामले पाटि छोडे यो पनि भारतको चलखेलको रुपमा हेर्न सकिन्छ । अर्को २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बँुदे सम्झौतालाई लिन सकिन्छ । जतिबेलासम्म भारतले राजाको पक्षमा समर्थन गरेको थियो तत्काल राजाको समर्थनलाई त्यागेर नेपालका दलहरुको पक्षमा समर्थन ग¥यो र राजा पक्षका मानिसहरुलाई रुष्ट बनायो गणतन्त्रका पक्षका मानिसहरुसँग । एक पछि अर्को र अर्को पछि अर्को पक्ष बनाएर नेपाल भित्र नै द्वन्द्ध सृजना गरिदिएको भारतले नेपालमा अहिले मधेशको मुद्धालाई मुख्य बनाएर मधेश मुलुकका मासिहरुलाई पहाडि मुलुकका मानिसहरुसँग भाइचाराको सम्बन्धलाई भाडेको छ । नेपालमा महिनौ पिच्छे प्रधानमन्त्री नयाँ हुुनुमा पनि भारतको ठुलो हात छ । जसको कारणले देशले स्थायी सरकारको अनुभुति गर्न सकेको छैन् अहिलेको समस्याको लागी परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा दिल्ली गएर सम्झौता गरेर आए । त्यस्तै मधेशी दलहरुका नेताहरु गए सम्झौता गरेर आए । अर्काको देशमा गएर सम्झौता हुन सक्ने तर नेपालको भुमिमा सम्झौता हुन नसक्ने भन्ने हुन्छ ? उहि व्यक्ती उहि दल उहि नेता कसरी भारतमा गएर सम्झौता हुन सक्ने नेपालमा हुन नसक्ने यो प्रश्न जनतामा उब्जिएको छ । अर्को कुरा नेपालका संघर्स गरेका व्यक्ती र सरकारी पक्षको सम्झौता कहिले पनि एक पक्षलाई पेलेर भएका छन् । आजसम्म भएका ठुला—ठुला सम्झौता भारतकै रोहोवरमा भएको पाइन्छ । यसरी एउटा पक्षलाई भट्काउने अर्को पक्षमा काम गर्ने अर्को पक्षलाई भट्काउने अर्को पक्षसँग काम गर्ने भारतको ढुलमुले स्वभाव र नेपाली नेताको चाकडि गर्ने स्वभावका कारण नेपालमा भएका श्रोत साधनहरु भारतले लुटेर खाइसकेको छ । बिभिन्न सम्झौता गराएर नेपाली नेताको क्षणिक स्वार्थका कारण नेपालको आर्थीक क्षेत्रमा र विकासको क्षेत्रमा ठुलो धक्का पुगेको छ । अर्काको भुमिमा भएका ति सम्झौताको खारेज तथा भारतिय विस्तारबादको अन्त्यका लागी सबै पक्षबाट आवाज उठाउनु जरुरी छ । नेपालको समस्याको समाधान नेपालभित्र आफै नभएसम्म नेपालको समस्या कहिले पनि समाधान हुन सक्दैन । यसको स्पष्ठ अहिलेको माहोलबाट थाहा भएको छ ।