मन्त्रालय फुटाउनुको लिखित कारण पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

गोविन्द विश्वकर्मा

पुस १४, काठमाण्डौं  – मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउनु पर्नाको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रालयको संख्या बढाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो । न्यौपानेले मन्त्रालयको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ९ को प्रावधानसँग सिधै बाझिने भएकाले खारेज हुनु पर्ने माग गरेका थिए । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येवाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्री परिषद गठन गर्ने छ ।’ यसरी जानाजान संविधानको बर्खिलाप हुने गरी र राज्यलाई ६ अर्बको वार्षिक भार पर्ने गरी मन्त्रालय बढाउन सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले ‘रिटमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई मनन गर्दै’ निवेदनलाई अग्राधिकार ९सुनुवाइका लागि दिइने प्राथमिकता० पनि दिएको छ । साथै सरकारलाई अन्तरिम जारी गर्न नपर्ने कारण भए त्यो लिएर २९ गते अदालतमा हाजिर हुन पनि आदेशमा भनिएको छ । संविधानमा २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने भनिए पनि सरकारले मन्त्रालयसमेत फुटाएर ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएको छ । प्रशासन सुधार आयोग २०४८ तथा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७ ले देशमा १८ भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नपर्ने सुझावसमेत दिएको थियो ।