संविधान आएको सय दिन पूरा के भयो, के भएन ?

गोविन्द विश्वकर्मा

पुस १४, काठमाडौं – नेपाली नागरिक आफैले लेखेको नेपालको संविधान जारी भएको एकसय दिन पूरा भएको छ । व्यापक बिरोध र अस्थिरताबिच जारी भएको संविधानका केही व्यवस्था कार्यान्वयन हुन थालेपनि नागरिकको मन जित्नेगरी काम भने हुन सकेको छैन । संविधानमा असन्तुष्टी जनाउँदै आन्दोलन थालेका मधेसी दलहरु अझै असन्तुष्ट छन् । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनको लागि बल्ल संविधान संशोधन विधेयकमाथि संसदमा छलफल सुरु सरकारले ढिलो गरी सुरु गरेको अभियान पनि सबै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन ।

भएको छ । तर यो विधेयकमा पनि मोर्चा सहमत छैन । मोर्चाकै सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न ठूला दलले पहल भने गरिरहेका छन् । गएको सय दिनमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउन जनचाहना त पूरा भएको छ । तर संविधान आएपछि झनै अन्योल बढ्यो भन्ने आमनागरिकलाई लागेको छ ।

संविधान जारी भएसँगै बन्द हडताल र नाकाबन्दीले सकस थप्दै गएपछि नागरिकमा असन्तुष्टी बढेको हो । संविधानमा भएका व्यवस्थाबारे नागरिकलाई समयमै बुझाउन नसक्दा पनि अस्थिरता र अन्योल बढेको हो । नागरिकका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान विश्वमै उत्कृष्ट भनेर धेरैले प्रशंसा गरेपनि कतिपय नागरिकले संविधान नै बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरुलाई बुझाउने प्रयत्न पनि प्रभावकारी भएको छैन । खासगरी तराईका नागरिकलाई संविधानमा भएका व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्न मुख्य दलहरुले सकेका छैनन् । संविधान बुझाउन नयाँ संविधान जारी भएसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख फेरिए । संविधान अनुसार गठन भएको नयाँ सरकारले काम गरिरहेको छ ।

संविधानमा असन्तुष्टी जनाएको मधेसी मोर्चाले समेत प्रधानमन्त्रीको चुनावी प्रक्रियामा सहभागिता जनायो । यसरी नयाँ सरकार गठनसँगै सुरु भएको संविधान कार्यान्वयनको काम त्यसपछि पनि अलमलमा परेको छ । तैपनि संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन मन्त्रालयले झण्डै तीनसय नयाँ र पाँचसय पुराना कानुन संशोधन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यस्तै संघीय संरचना अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम थालेका छन् । यस्तै संविधानकै व्यवस्था अनुसार संवैधानिक इजलास पनि गठन भैसकेको छ । तर अरु काम सुरु हुन बाँकी छ । संविधानले अबको दुई वर्ष अर्थात २०७४ माघ ८ गतेसम्मका लागि अहिलेको संसदको कार्यकाल तोकेको छ । यस अवधीभित्र संविधानमा भएका व्यवस्था लागू गर्न सरकार र दलहरुले सहमतिका साथ कार्यान्वयनको काम सुरु गर्न ढिलो भइसकेको छ ।